дададзены абзацы 8–12
8 лютага, Позірк. Неабходнасць “сумесных публічных намаганняў па супрацьдзеянні спробам Расіі інкарпарыраваць Беларусь” абмеркавалі 8 лютага намеснікі кіраўніцы Аб’яднанага пераходнага кабінета (АПК) Валер Кавалеўскі і Павел Латушка з “галоўнай кантактнай асобай” урада ФРГ для прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці Расіі і Беларусі ў выгнанні Робінам Вагенерам.
Вагенер з’яўляецца дэпутатам Бундэстага, кіраўніком парламенцкай групы “За дэмакратычную Беларусь” і каардынатарам урада ФРГ па пытаннях супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю Паўднёвага Каўказа, Малдовы і Цэнтральнай Азіі.
Як паведаміла прэс-служба АПК, у сустрэчы таксама ўзялі ўдзел “прадстаўнікі МЗС Германіі, нямецкай амбасады ў Польшчы, каманды Народнага антыкрызіснага ўпраўлення” (узначальвае Латушка).
Суразмоўцы сярод іншага закранулі пытанні адказнасці Аляксандра Лукашэнкі і прадстаўнікоў яго рэжыму “за здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці, незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь з акупаваных Расіяй тэрыторый Украіны”. Асобную ўвагу яны надалі пераследу прадстаўнікоў рэжыму з боку кампетэнтных органаў ФРГ у рамках універсальнай юрысдыкцыі.
Дэмсілы абмеркавалі пытанні большага санкцыйнага ціску на прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, патранажу Германіі над беларускімі спартсменамі-дысідэнтамі, аказання дапамогі для іх падрыхтоўкі і ўдзелу ў спаборніцтвах.
Перамовы таксама тычыліся “падтрымкі Германіяй беларускага дэмакратычнага руху ў барацьбе за свабодную і дэмакратычную Беларусь”, стасункаў з Украінай, узаемадзеяння ў рамках Еўрасаюза ў цэлым і на будучай Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы ў прыватнасці, “магчымасць наступных крокаў” у развіццё рэзалюцыі Бундэстага, прынятай у лістападзе 2023 года.
Бакі абмеркавалі шляхі вырашэння міграцыйных праблем беларусаў у Германіі і краінах ЕС. Адзначана “важнасць практычных захадаў” па дапамозе беларусам у легалізацыі.
Перад ад’ездам у Варшаву Вагенер заявіў прэс-службе МЗС ФРГ, што “пасля падаўлення пратэстаў супраць сфальсіфікаваных выбараў 2020 года так шмат беларускіх актывістаў знайшлі ў Польшчы прытулак і падтрымку для працягу сваёй дзейнасці ў імя правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі”.
Паводле слоў нямецкага палітыка, яго задача — выслухаць асабістыя гісторыі і просьбы гэтых людзей, запэўніць іх у падтрымцы з боку Германіі і Еўропы. “Акрамя таго, неабходна вызначыць, як мы можам узмацніць падтрымку”, — сказаў прадстаўнік нямецкага ўрада.
Пасля сустрэчы з Латушкам і Кавалеўскім Вагенер напісаў на сваёй старонцы ў Х, што ўдзячны ім за дыялог. “Нашая цвёрдая салідарнасць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі непахісная. Мы разам змагаемся за дэмакратычную Беларусь і за мірную і свабодную Еўропу”, — адзначыў ён.
Каардынатар урада ФРГ таксама правёў у польскай сталіцы “важны абмен думкамі” з прадстаўніцай праекта politzek.me Інай Кавалёнак і членам аргкамітэта па стварэнні партыі “Разам” (каманда прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта, палітвязня Віктара Бабарыкі) Таццянай Кавалёнак.
“Наша падтрымка беларускага дэмакратычнага руху нязменная, і мы будзем узвышаць свой голас да таго часу, пакуль не будзе вызвалены апошні палітвязень, якіх больш за 1.500 (1.421 на позні вечар 8 лютага — “Позірк”.), — напісаў палітык.