19 лютага, Позірк. Аляксандр Лукашэнка 19 лютага падпісаў Указ № 64, якім ствараюцца дадатковыя ўмовы для далейшага развіцця і ўдасканалення дыстанцыйных фінансавых паслуг, паведамляе яго прэс-служба.
Дакументам пашырана кола юрыдычных асоб, якія маюць права з дапамогай міжбанкаўскай сістэмы ідэнтыфікацыі ажыццяўляць дыстанцыйную ідэнтыфікацыю кліентаў і праверку іх даных.
Для “павышэння бяспекі і якасці прадастаўляемых сервісаў” указ “дэталізуе патрабаванні да правядзення дыстанцыйнай ідэнтыфікацыі, у тым ліку пры выкарыстанні біяметрычных персанальных даных”, адзначае прэс-служба Лукашэнкі.
У каментары да дакумента гаворыцца, што “названыя меры ствараюць умовы для далейшага пашырэння спектру дыстанцыйных фінансавых паслуг і павышэння іх зручнасці для карыстальнікаў”.
Удакладняецца, што “з дапамогай аднаго мабільнага дадатку можна будзе карыстацца рахункамі або банкаўскімі аплатнымі карткамі розных банкаў, не праходзячы працэдуру аўтэнтыфікацыі для кожнага з іх”. Таксама “больш зручным і хуткім” стане атрыманне банкаўскага крэдыту на куплю тавараў у арганізацыях гандлю, сцвярджаецца ў паведамленні.
Акрамя таго, значна пашырацца магчымасці выкарыстання ID-карт: іх уладальнікі змогуць дыстанцыйна атрымліваць фінансавыя паслугі без наведвання банка або пастаўшчыка плацёжных паслуг, аплачваць “любыя адміністрацыйныя працэдуры і ажыццяўляць іншыя плацяжы, якія патрабуюць праверкі даных”.
Да канца 2023 года павінна быць “пераведзена ў лічбу” больш за 200 адміністрацыйных працэдур, паведаміла начальнік аддзела электроннай камерцыі Нацыянальнага цэнтра электронных паслуг (НЦЭП) Святлана Карняевіч на прэс-канферэнцыі 24 жніўня мінулага года.
Паводле яе слоў, у апошнія гады “намецілася тэндэнцыя” па пераводзе адміністрацыйных працэдур у электронны выгляд. “Дзяржава надае гэтаму вельмі пільную ўвагу”, — заявіла Карнеевіч, адзначыўшы, што адміністрацыйныя працэдуры — гэта “рознага кшталту ўзаемадзеянні”, якія грамадзяне альбо бізнес “ажыццяўляюць з дзяржавай”.
“Хочам высечы дрэва пад акном, паставіць дзіця на чаргу ў дзіцячы сад, зарэгістраваць зарадную станцыю для электрамабіляў, атрымаць ліцэнзію або сертыфікат — гэта ўсе адміністрацыйныя працэдуры”, — сказала яна.
Таму, падкрэсліла прадстаўнік Цэнтра, чым больш такога роду узаемадзеянняў будзе дзігіталізавана, тым лепш.
На 15 сакавіка 2023 года біяметрычныя дакументы атрымалі больш за 2% грамадзян Беларусі, паведаміў на прэс-канферэнцыі намеснік начальніка Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Павел Хрышчановіч.
“Усяго грамадзянамі Беларусі атрымана 165 тыс., — сказаў ён. — Біяметрычных пашпартоў для выезду за мяжу выдадзена больш за 135 тыс.”.
Паводле слоў прадстаўніка ведамства, па колькасці біяметрычных дакументаў лідзіруе Мінск, дзе выдадзена амаль 41 тыс. ID-карт і 42 тыс. біяметрычных пашпартоў. На другім месцы па атрыманні электронных дакументаў Гомельская вобласць з 38 тыс. ID-карт і 25 тыс. пашпартоў адпаведна. На трэцім месцы Віцебская вобласць: 30 тыс. ID-карт і 15 тыс. пашпартоў.
Паводле слоў Хрышчановіча, вырашальным фактарам нізкага попыту на ID-карты для беларусаў з’яўляецца іх цана: “Я асабіста гутарыў з грамадзянамі ў розных рэгіёнах і ў асноўным усе кажуць пра [высокі] кошт. Для многіх 1,5 базавай велічыні за ID-карту — гэта істотная сума (на той час 55,5 рубля, біяметрычнага пашпарта — дзве базавыя велічыні, або 74 рублі. — “Позірк“.). Хоць практычна гэтая сума — сабекошт дадзенага дакумента, самая мінімальная цана, якую на дадзены момант можна прапанаваць”.
Біяметрычныя дакументы ўвялі ў Беларусі 1 верасня 2021 года. У дакументы новага тыпу ўбудаваная мікрасхема, якая змяшчае фотавыявы, адбіткі пальцаў рук і іншыя персанальныя даныя ўладальніка.
ID-карты выкарыстоўваюцца на тэрыторыі Беларусі для пацвярджэння асобы ўладальніка. Біяметрычныя пашпарты неабходныя для выезду за мяжу. Калі грамадзянін не плануе такія паездкі, атрымліваць гэты пашпарт не патрабуецца. Яго выраб магчыма толькі пры наяўнасці ў заяўніка ідэнтыфікацыйнай карты.
Абавязковай замены наяўных у насельніцтва пашпартоў на новыя біяметрычныя дакументы не плануецца. Пашпарт грамадзяніна Беларусі, які дзейнічае цяпер, будзе выдавацца на ранейшых умовах.