20 лютага, Позірк. ІТ-кампаніі Польшчы рыхтуюць зварот у Міністэрства замежных спраў з просьбай аб аднаўленні праграмы Poland.Business Harbour (PBH), якая дазваляла наймаць замежных спецыялістаў па спрошчанай працэдуры, заявіла ў інтэрв’ю выданню Rzeczpospolita кіраўнік дырэктар польскай Асацыяцыі распрацоўшчыкаў праграмнага забеспячэння (SoDA) Марцэліна Хайнацка.
Паводле яе слоў, прыпыненне праграмы “раптоўна, без папярэдняй дамоўленасці з ІТ-галіной” стала “хваравітым ударам” для польскіх кампаній, і цяпер асацыяцыя “заканчвае працу” над хадайніцтвам у МЗС.
“Мы былі пазбаўленыя магчымасці падрыхтавацца да гэтага сцэнару”, — падкрэсліла Хайнацка.
Паводле звестак МЗС, прадстаўленых Rzeczpospolita, усяго на канец студзеня 2024 года па праграме PBH было выдадзена 98,75 тыс. віз, 51 тыс. з іх — у 2022 годзе”.
“Тады ажыятаж у ІТ-сферы супаў з нападам РФ на Украіну, і праграму пашырылі на ўвесь свет, — адзначае выданне. — У 2023 годзе колькасць віз скарацілася да 22,3 тыс., а пераважная большасць была выдадзеная ў першым паўгоддзі”.
Выданне адзначае, што рэпутацыя PBH пацярпела “ад негатыўнай рэакцыі ўладаў пасля візавага карупцыйнага скандалу, які пачаўся ўлетку 2023 года”. Пры гэтым польскія эксперты лічаць, што беларускія ІТ-спецыялісты выкарыстоўвалі візы па прызначэнні, а не як “мост для рэлакацыі ў Заходнюю Еўропу”.
Паводле слоў Хайнацкай, “кожны айцішнік, які пераехаў у Польшчу па PBH, прайшоў праверку”, што дазволіла прыняць рашэнне аб яго працаўладкаванні. Яна сцвярджае, што не было такой сітуацыі, калі б візу PBH выкарыстоўвалі “не па прызначэнні”.
У якасці пацверджання яна прывяла статыстыку Упраўлення сацыяльнага страхавання Польшчы (ZUS), згодна з якой з кожным годам у краіне павялічваецца доля замежнікаў, якія працуюць у ІТ-сферы. У канцы 2021 года ў рэестры ZUS было зарэгістравана 28,3 тыс. замежных спецыялістаў, занятых у сферы “інфармацыя і камунікацыя” (у тым ліку 4,5 тыс. беларусаў). У канцы 2023-га колькасць вырасла амаль удвая — да 55 тыс, прычым грамадзяне Беларусі сталі самай шматлікай групай — 18,1 тыс. Далей ідуць украінцы — 17,3 тыс. і прадстаўнікі Індыі — 2,8 тыс.
Хайнацка падкрэсліла, што хоць эканамічны спад у галіне знізіў запатрабаванасць рынку ў ІТ-спецыялістах у Польшчы, попыт на “высокакваліфікаваных супрацоўнікаў са спецыялізаванымі ведамі па-ранейшаму вельмі высокі”.
26 студзеня міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне прыпыніць удзел МЗС у PBH да прыняцця пастаноў, якія гарантуюць “належную праверку кампаній і замежнікаў, якія з’яўляюцца яе ўдзельнікамі”.
Паводле ацэнкі міністэрства, праграма “не апраўдала ўскладзеных на яе надзей”. “Сярод іншага, у грамадскай прасторы выказваліся сумневы з нагоды выкарыстання віз, выдадзеных у рамках праграмы, у мэтах, якія не адпавядаюць яе прынцыпам”, — адзначыла МЗС.
Замежнікі, якія прэтэндуюць на працу ў польскім ІТ-сектары, па-ранейшаму могуць падаваць заявы на атрыманне візы на агульных падставах і пры выкананні ўсіх патрабаванняў атрымаць дазвол на працу на тэрыторыі краіны.
Пры гэтым МЗС заяўляе, што “пачне працу па спрашчэнні візавых працэдур для прадстаўнікоў бізнес-сектара, асабліва ў галінах, найбольш запатрабаваных польскай эканомікай”.
Намеснік дырэктара Усходняга дэпартамента МЗС Польшчы Ганна Костшава-Мішталь 20 верасня 2023 года на III Беларускім бізнес-форуме ў Варшаве паведаміла, што за тры гады ў рамках PBH было выдадзена амаль 90 тыс. віз.
Праграма Poland Business Harbour была створана ў верасні 2020 года з мэтай прыцягнення ў Польшчу ІТ-спецыялістаў і кампаній з Беларусі, а затым была пашырана на такія краіны, як Грузія, Расія, Украіна, Малдова і Арменія.