Мінабароны заявіла аб гатоўнасці да кансультацый па агульнаеўрапейскай бяспецы
21 лютага, Позірк. Беларусь працягвае выконваць абавязацельствы і абмежаванні, прадугледжаныя сістэмай кантролю над узбраеннямі, у тым ліку Дагаворам аб звычайных узброеных сілах у Еўропе і дакументамі, прынятымі ў яго развіццё, заявіў 21 лютага на штогадовым брыфінгу для замежных ваенных аташэ начальнік Дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва — памочнік міністра абароны Валерый Равенка.
Ён таксама заявіў аб гатоўнасці Мінска да “двухбаковых і шматбаковых прадметных кансультацый і перагавораў па тэматыцы агульнаеўрапейскай бяспекі”.
Паводле яго слоў, Беларусь актывізавала сувязі з партнёрамі ў Азіі, Афрыцы і Лацінскай Амерыцы, зацікаўленымі ў супрацоўніцтве ў ваеннай сферы, “накіраваным на забеспячэнне нацыянальнай і міжнароднай бяспекі”, зрушыўшы фокус ваеннага супрацоўніцтва “з Еўропы на іншыя рэгіёны”.
Равенка заявіў, што Узброеныя сілы развіваюцца “выключна з пункту гледжання забеспячэння абароннай дастатковасці” і не супраць якіх-небудзь дзяржаў.
На фоне “нарошчвання тэмпаў і маштабаў праграм узбраення ў еўрапейскім рэгіёне” беларускае войска не ўцягваецца ў новую гонку ўзбраенняў, пры гэтым рэалізуецца “комплекс мерапрыемстваў, якія даюць магчымасць адбіць любую агрэсію”.
Напярэдадні замежныя ваенныя аташэ з 21 дзяржавы наведалі “аб’екты органаў пагранічнай службы” на граніцы Беларусі з Літвой, паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага пагранічнага камітэта. ДПК адзначыў, што ім была “дадзена магчымасць асабіста пераканацца ў стане спраў на заходніх рубяжах Беларусі і сфарміраваць аб’ектыўнае меркаванне аб наяўнай абстаноўцы”: “Таксама падчас візіту замежным аташэ прадэманстраваны сведчанні недружалюбных дзеянняў літоўскага боку, у тым ліку ў адносінах да ўласных грамадзян, якія наведваюць Рэспубліку Беларусь”.
20 лютага адбылася акрэдытацыйная сустрэча Равенкі з армянскім ваенным дыпламатам палкоўнікам Гарэгінам Меліксецянам.
Равенку прысвоена чарговае воінскае званне генерал-маёра ўказам Аляксандра Лукашэнкі ад 19 лютага.
Ён уключаны ў 12-ы пакет санкцый Еўрапейскага саюза ў дачыненні да РФ, якая вядзе вайну супраць Украіны, і Беларусі як сатэліта Крамля. Санкцыі былі зацверджаны 18 снежня 2023 года.