22 лютага, Позірк. “Свет сёння знаходзіцца на мяжы”, — заявіў дзяржсакратар Савета Бяспекі Аляксандр Вальфовіч 21 лютага на сустрэчы з работнікамі і курсантамі Універсітэта грамадзянскай абароны МНС у Мінску.
“Як ніколі абвастрылася геапалітычная абстаноўка, гісторыя вярнулася на віток барацьбы паміж Захадам і Усходам. ЗША і іх саюзнікі супрацьстаяць Расіі і яе партнёрам рознымі спосабамі. Эканамічнымі санкцыямі спрабуюць задушыць Беларусь, захапіць рынкі збыту, напоўніць свае кішэні, прадаючы сваю прадукцыю”, — цытуе Вальфовіча “СБ. Беларусь сегодня”.
“Інфармацыйная кампанія заклікана дэманізаваць Беларусь, прадставіць яе як вось зла”, лічыць ён, для гэтага “выкарыстоўваецца ўзмацненне жорсткасці візавага рэжыму, закрыццё межаў, стварэнне калапсу на пунктах пропуску транспарту”.
“Калі гэтыя рычагі не дзейнічаюць, на змену прыходзіць ваенны ціск: дэманстрацыя ваеннай тэхнікі, ваеннай сілы, павелічэнне бюджэту на ваенныя мэты і колькасці ўзброеных сіл”, — сказаў Вальфовіч.
Ён таксама падкрэсліў значнасць упершыню маючага адбыцца адзінага дня галасавання “для дэмакратычнага развіцця Беларусі”.
Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў 21 лютага сустрэўся са студэнтамі і выкладчыкамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, паведамляе прэс-служба ведамства. Паводле яго слоў, такія сустрэчы “асабліва актуальныя напярэдадні такіх значных мерапрыемстваў, як электаральная кампанія”.
Кубракоў “нагадаў аб мерах, прынятых дзяржавай па супрацьдзеянні экстрэмізму”.
Першы намеснік міністра ўнутраных спраў Юрый Назаранка сустрэўся са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ім. Максіма Танка.
Ён “распавёў пра такія сучасныя з’явы, як экстрэмізм і тэрарызм, іх уплыў на моладзь”, паведамляе тэлеграм-канал газеты “На страже” і часопіса “Милиция Беларуси”.
20 лютага ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў.
У гэтым годзе ўпершыню ў Беларусі пройдуць аб’яднаныя выбары — адзіны дзень галасавання прызначаны на 25 лютага.
На 110 месцаў у ПП НС восьмага склікання прэтэндуе 265 кандыдатаў.
На 12.512 месцаў у мясцовых саветах прэтэндуе 18.802 чалавекі.
Для арганізацыі выбараў у адзіны дзень галасавання 25 лютага ўтворана 5.411 выбарчых камісій, у склад якіх увайшло 57.233 чалавекі.
Электаральная кампанія праходзіць на фоне маштабных рэпрэсій і зачысткі палітычнага поля ад апазіцыі.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ўлады выкарыстоўваюць выключна адчыненыя кабінкі для галасавання.
Назіраць за выбарамі запрошаны прадстаўнікі СНД, Парламенцкай асамблеі АДКБ.
Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (БДІПЧ АБСЕ) запрашэння не атрымала.
З 19 лютага асабовы склад органаў унутраных спраў і ўнутраных войскаў пераведзены на ўзмоцнены варыянт службы, які прадугледжвае кругласутачнае дзяжурства на ўсіх выбарчых участках.
З 1996 года незалежныя назіральнікі не прызналі ніводную выбарчую кампанію ў Беларусі транспарэнтнай і адпаведнай стандартам АБСЕ.