22 лютага, Позірк. Пытанні верыфікацыі беларускіх спартсменаў у адпаведнасці з рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта (МАК) абмеркаваў новы склад адпаведнай камісіі Міністэрства спорту і турызму Польшчы, паведаміў Аб’яднаны пераходны камітэт (АПК).
Адзначаецца, што верыфікацыя неабходная для выключэння магчымасці ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах, перш за ўсё ў Алімпійскіх гульнях “чыноўнікаў Аляксандра Лукашэнкі і прарэжымных спартсменаў”.
Першае пасяджэнне новага складу камісіі прайшло пад старшынствам першага намесніка міністра спорту і турызму Польшчы Ірэнэўшы Расы і з удзелам намесніка кіраўніка АПК, кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення (НАУ) Паўла Латушкі. Было абмеркавана супрацоўніцтва “па магчымым допуску беларускіх спартсменаў-дысідэнтаў у лёгкай атлетыцы і біятлоне да кваліфікацыйных спаборніцтваў Алімпіяды-2024 і Алімпіяды-2026”.
Камісія разгледзела “магчымасці матэрыяльна-тэхнічнай падтрымкі беларускіх спартсменаў у трэніровачным працэсе праз стыпендыі міністэрства і механізмы алімпійскай салідарнасці на тэрыторыі Польшчы”.
Старшыня Нацыянальнага паралімпійскага камітэта Польшчы Лукаш Шэліга выказаў гатоўнасць “аказаць дапамогу беларускім паралімпійцам, якія пацярпелі ад рэпрэсій”, і прасоўваць пытанне прыцягнення паралімпійца Аляксея Талая “да адказнасці ў рамках спартыўнага права за ўдзел у ваенным злачынстве і нанясенні ўрону рэпутацыі алімпійскага руху”.
Адзначаецца, што камісія, у якую ўвайшлі прадстаўнікі Мінспорту, Нацыянальных алімпійскага і паралімпійскага камітэтаў Польшчы, АПК і НАУ “будзе збірацца раз на месяц”.
28 лютага 2022 года, неўзабаве пасля падтрыманага афіцыйным Мінскам уварвання РФ ва Украіну, Міжнародны алімпійскі камітэт (МАК) заклікаў міжнародныя спартыўныя федэрацыі не дапускаць да спаборніцтваў атлетаў з Расіі і Беларусі. Гэтая рэкамендацыя была неадкладна і масава прынятая да выканання.
28 сакавіка 2023 года МАК выпусціў заяву, у якой рэкамендаваў дазволіць беларусам і расіянам удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах “у якасці індывідуальных нейтральных спартсменаў” (без выкарыстання сцяга, гімна і сімволікі сваіх дзяржаў) і толькі ў тым выпадку, калі яны “актыўна не займаліся падтрымкай баявых дзеянняў”, не маюць дзейных кантрактаў з сілавымі і ваеннымі ведамствамі сваіх краін.
Шэраг міжнародных федэрацый па відах спорту выканаў рэкамендацыі МАК і пагадзіўся дапусціць атлетаў з Беларусі і РФ да сваіх спаборніцтваў.
Пры гэтым спартсмены, якія ў 2020 годзе падтрымалі пратэстны рух і былі пазбаўленыя магчымасці працягваць спаборнічаць у Беларусі, у большасці сваёй спынілі прафесійную дзейнасць. На Алімпіяду 2024 года маюць шанцы адправіцца тры атлеткі, якія перайшлі ў польскае спартыўнае грамадзянства, — лёгкаатлеткі Крысціна Ціманоўская і Марыя Жодзік, а таксама конніца Вольга Сафронава.
15 лютага стала вядома, што Еўрасаюз мае намер унесці ў санкцыйны пакет, прымеркаваны да другой гадавіны ўварвання РФ ва Украіну, старшыню Наваполацкага гарвыканкама (Віцебская вобласць) Дзмітрыя Дзямідава, генсакратара Беларускага Чырвонага Крыжа (БЧК) Юрыя Шаўцова і паралімпійца Аляксея Талая.
Адзначаецца, што ўсе яны, а таксама дырэктар Данецкай грамадскай арганізацыі для дзяцей-інвалідаў і іх бацькоў “Дэльфіны” Вольга Волкава датычныя да “гвалтоўнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей у Беларусь”.