22 лютага, Позірк. Брытанская няўрадавая арганізацыя Earthsight і нямецка-швейцарская праваабарончая арганізацыя Libereco у адкрытым лісце заклікалі да незалежнага расследавання дзейнасці ляснога апякунскага савета (FSC) у дачыненні да сертыфікацыі драўніны і мэблі, да нарыхтоўкі і вытворчасці якіх у Беларусі прыцягваюцца палітвязні.
“На працягу многіх гадоў знак FSC наносіўся на вырабы з драўніны, якія вырабляюцца прымусовай працай у папраўчых калоніях, у тым ліку палітычнымі зняволенымі. Ставілася такая адзнака і на драўніну з лясоў, якія знаходзяцца пад кантролем беларускага чыноўніка, у дачыненні да якога ЕС увёў санкцыі з прычыны датычнасці да знікнення палітычных апанентаў”, — адзначылі аўтары ліста.
На іх думку, сертыфікацыя FSC “адыграла важную ролю ў наданні бачнасці ўстойлівага вырабу лясной прадукцыі, звязанай з гэтымі папраўчымі калоніямі і лясамі, і паслужыла адкрыццю дзвярэй для гандлю з ЕС”. “Хоць FSC пакінула Беларусь у сакавіку 2022 года па іншых прычынах, яна не прызнала і не ліквідавала свае ранейшыя правалы ў гэтай краіне. Таму нішто не перашкаджае паўтарэнню гэтага сцэнара ў іншых месцах”, — выказалі здагадку яны.
У справаздачы, апублікаванай у лістападзе 2022 года брытанскай некамерцыйнай групай Earthsight, паведамлялася, што лясамі, “якія знаходзяцца пад кантролем Лукашэнкі, кіраваў нейкі Віктар Шэйман, які яшчэ з 2004 года знаходзіўся пад санкцыямі ЕС — яго асабіста абвінавацілі ў гвалтоўным знікненні [і меркаваным забойстве] чатырох прадстаўнікоў апазіцыі ў Беларусі”.
“Частка гэтых лясоў атрымала сертыфікацыю FSC на наступны год пасля таго, як Шэйман заняўся іх кіраваннем. Іншыя ўчасткі пад яго кіраўніцтвам працягвалі атрымліваць новыя сертыфікаты аж да студзеня 2020 года”, — заявілі праваабаронцы.
У справаздачы, адзначылі праваабаронцы, гаварылася, што “сертыфікаты FSC для некаторых турмаў былі выдадзеныя нават у канцы 2020 года, ужо пасля таго, як шырокамаштабныя арышты і катаванні ўдзельнікаў прадэмакратычных пратэстаў у Беларусі патрапілі ў загалоўкі сусветнай прэсы”, у ёй утрымліваліся таксама “звесткі аб катаваннях і жорсткім абыходжанні з двума найбольш заўважнымі праваабаронцамі і палітычнымі дысідэнтамі з Беларусі ў адной з турмаў — аб гэтых фактах было шырока вядома да выдачы турме сертыфіката FSC”.
“Адзін з гэтых зняволеных нават атрымаў Нобелеўскую прэмію міру ў 2022 годзе (гаворка пра заснавальніка праваабарончага цэнтра “Вясна” Алеся Бяляцкага. — “Позірк“.)”, — падкрэсліваецца ў лісце.
Аўтары заявілі аб жаданні “гарантаваць, што спажыўцы свядома не будуць купляць прадукцыю, звязаную з парушэннямі правоў чалавека і прыгнётам іншадумства ў Беларусі”.
“Шакаваныя няздольнасцю арганізацыі прызнаць гэты скандал, не кажучы ўжо пра яго ліквідацыю, мы вымушаныя звярнуцца да FSC з патрабаваннем неадкладнага пачатку незалежнага расследавання”, — заяўляюць праваабаронцы.
Адкрыты ліст падпісаны, сярод іншага, 14 дэпутатамі Еўрапарламента з 9 краін ЕС і 33 міжнароднымі няўрадавымі арганізацыямі з 14 краін. З беларускага боку яго падпісалі кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення (НАУ) Павел Латушка, былы палітвязень Віталь Жук, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі і былы палітвязень Андрэй Саннікаў.
FSC (Forest Stewardship Council) або Лясны апякунскі савет — міжнародная няўрадавая арганізацыя, асноўнай дзейнасцю якой з’яўляецца стварэнне сістэмы пацвярджэння экалагічнага і сацыяльна-адказнага кіравання лясамі. FSC устанаўлівае стандарты адказнага кіравання лясамі, заснаваныя на балансе экалагічных, эканамічных і сацыяльных інтарэсаў.