ЦВК даў справаздачу аб прыбыцці лаяльных місій назіральнікаў і “незалежных экспертаў”, у тым ліку з краін ЕС
22 лютага, Позірк. Аб акрэдытацыі 294 міжнародных назіральнікаў, якія 25 лютага будуць працаваць на выбарах у парламент і мясцовыя саветы, паведаміла 22 лютага Цэнтральная выбарчая камісія.
238 назіральнікаў (81%) прадстаўляюць місію назіральнікаў ад СНД, у тым ліку 44 накіраваныя Міжпарламенцкай Асамблеяй дзяржаў — удзельніц СНД, 12 — Парламенцкай асамблеяй АДКБ, 25 — Парламенцкім сходам Саюза Беларусі і Расіі, 4 — Пастаянным камітэтам Саюзнай дзяржавы, паведаміла ЦВК.
11 назіральнікаў акрэдытаваны ад цэнтральных выбарчых органаў Азербайджана, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана, Узбекістана, яшчэ 22 — ад Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Названыя структуры традыцыйна не бачаць у Беларусі праблем з арганізацыяй і правядзеннем выбараў. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека (БДІПЧ) АБСЕ, якое крытычна ацэньвае выбарчы працэс у Беларусі, запрашэння не атрымала.
23 назіральнікі, паводле сцвярджэння Цэнтрвыбаркама,”не прадстаўляюць якія-небудзь назіральныя місіі або арганізацыі, а выступаюць выключна як незалежныя эксперты”. Сярод іх “палітыкі, дэпутаты, грамадскія дзеячы” з васьмі краін ЕС (Балгарыі, Германіі, Іспаніі, Італіі, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі), а таксама з Ірана, Лівана, Сербіі і Швейцарыі.
21 лютага БДІПЧ АБСЕ распаўсюдзіла заяву, у якой выказала шкадаванне ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў не накіроўваць запрашэнне на адрас бюро ўдзельнічаць за назіраннем за парламенцкімі выбарамі 25 лютага.
На думку арганізацыі, гэта пазбаўляе грамадзян краіны магчымасці атрымаць “бесстароннюю, празрыстую і ўсебаковую ацэнку з боку міжнароднага органа”. БДІПЧ таксама падкрэслівае важнасць грамадзянскіх назіральнікаў за выбарамі і магчымасць ім працаваць без запалохвання або ціску.
Адзначана, што бюро, хоць і не можа назіраць за выбарамі, працягвае ўважліва сачыць за падзеямі ў краіне і іх наступствамі для дэмакратыі і правоў чалавека ва ўсіх абласцях, ахоплівае яго мандатам.
З 1996 года незалежныя назіральнікі не прызналі ніводную выбарчую кампанію ў Беларусі транспарэнтнай і адпаведнай стандартам АБСЕ.