22 лютага, Позірк. Зараз фіналізуецца рашэнне аб прызнанні ў Аўстрыі пратэрмінаваных беларускіх пашпартоў, што дазволіць атрымліваць аўстрыйскі від на жыхарства і іншыя дакументы. Пра гэта было заяўлена падчас сустрэчы ў Вене 22 лютага беларускага дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай і міністра замежных спраў Аўстрыі Аляксандра Шаленберга.
У той жа час актуальнай застаецца праблема з пашпартам замежніка, для атрымання якога, згодна з мясцовым заканадаўствам, неабходна адмовіцца ад беларускага грамадзянства. У сувязі з гэтым разглядаюцца іншыя варыянты. Бакі дамовіліся, што адпаведныя кансультацыі працягнуцца на працоўным узроўні, а Аўстрыя распрацуе інструкцыю для беларусаў па легалізацыі ў краіне, паведаміла прэс-служба Ціханоўскай.
Летась у верасні Аляксандр Лукашэнка забараніў афармляць беларускія пашпарты за мяжой. Дзеля гэтага трэба вяртацца ў Беларусь, аднак многія палітэмігранты баяцца арышту і не рызыкуюць ехаць.
Шаленберг і Ціханоўская дамовіліся правесці ў канцы 2024 года альбо на пачатку 2025-га другую Венскую канферэнцыю па Беларусі.
Як паведаміла прэс-служба Ціханоўскай, бакі абмеркавалі таксама сітуацыю з беларускімі палітвязнямі і магчымыя шляхі прыцягнення да адказнасці вінаватых у рэпрэсіях і іншых злачынствах прадстаўнікоў рэжыму і іх памагатых. Ціханоўская прапанавала суразмоўцу прызначыць спецыяльнага пасланніка па працы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, як гэта ўжо зрабілі іншыя краіны.
Дэмлідар перадала кіраўніку аўстрыйскай дыпламатыі прапановы ад беларускай дыяспары і беларускай народнай амбасады ў Вене.
Асобна ўзнімалася тэма санкцый і закрыцця санкцыйных лазеек. Ціханоўская заклікала міністра не прызнаваць вынікі парламенцкіх выбараў 25 лютага ў Беларусі і падтрымаць святкаванне Дня Волі 25 сакавіка, які павінен стаць днём салідарнасці з беларускім народам.
Абмеркаваны сыход з Беларусі аўстрыйскага Raiffeisenbank і лёс іншага аўстрыйскага бізнесу ў краіне.
“Заўсёды прыемна вітаць Святлану Ціханоўскую ў Вене — моцны голас за свабодную, дэмакратычную и незалежную Беларусь. Аўстрыя працягвае дамагацца неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных”, — напісаў Шаленберг у “Твітары”.
Першая канферэнцыя, прысвечаная сітуацыі ў Беларусі, адбылася ў Вене 22 лістапада 2021 года, з-за каранавірусных абмежаванняў яна часткова праходзіла ў рэжыме анлайн. У той час Шаленберг кароткі тэрмін (з 11 кастрычніка па 6 снежня) быў кіраўніком аўстрыйскага ўрада. Удзел у мерапрыемстве ўзялі міністры і віцэ-міністры больш чым 10 краін.
Тады Ціханоўская распавяла пра апошнія рэпрэсіі ў краіне і нагадала міжнародным партнёрам іх словы аб адзінстве ў падтрымцы беларусаў. Яна паўтарыла пазіцыю дэмакратычных сіл: “Трэба працягваць ціск на рэжым, вызваліць усіх зняволеных па палітычных матывах і не рабіць ніякіх саступак нелегітымнаму рэжыму”. Дыялог можа пачацца толькі пасля вызвалення ўсіх невінаватых, сказала ў Вене Ціханоўская.
Шаленберг заявіў тады, што сітуацыя ў Беларусі непрымальная. Ён згадаў крызіс правоў чалавека, штучна створаны мігранцкі крызіс і адзначыў, што Еўропа павінна паважаць барацьбу беларускага народа.