“Кошт урада”: Стаўка ўлады на расійскі рынак з улікам яго праблем выглядае неадназначнай
23 лютага, Позірк. Рост аптовага і рознічнага тавараабароту па выніках 2023 года сведчыць аб тым, што стаўка ўрада на ўнутраны попыт для разагрэву беларускай эканомікі пасля крызіснага 2022 года, “відавочна, спрацавала”, лічаць эксперты праекта “Кошт урада”.
Разам з тым, адзначаюць яны, на фоне “захавання санкцыйных абмежаванняў” і “нарастання складанасцяў з рэалізацыяй беларускай прадукцыі” нават на расійскім рынку, “сфера гандлю можа зазнаць праблемы ў 2024 годзе”.
“Гэта тлумачыць частату, з якой чыноўнікі наведваюць рэгіёны Расіі, прапагандуючы беларускую прадукцыю”, — гаворыцца ў экспрэс-аналізе праекта. Падкрэсліваецца, што вынікі іх працы будуць бачныя ў канцы 2024 года.
“Але, па-першае, стаўка на расійскі рынак з улікам яго праблем выглядае неадназначнай, а па-другое, не чыноўнік, а бізнес павінен прасоўваць прадукцыю. Але з прадпрымальніцкай ініцыятывай у Беларусі з кожным годам сітуацыя толькі пагаршаецца”, — рэзюмавалі эксперты.
Паводле дадзеных Белстата, у студзені рознічны тавараабарот у Беларусі склаў 6,2 млрд рублёў — на 9,9% больш у супастаўных цэнах да ўзроўню першага месяца 2023-га.
Аптовы тавараабарот склаў 13,1 млрд рублёў (+10,1%).
У снежні 2023-га намеснік міністра эканомікі Андрэй Картун паведамляў пра “адкладзены попыт на рынку РФ”, а таксама “павелічэнне продажаў у краінах Азіі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі, Кітая”.
Знешнегандлёвы абарот тавараў і паслуг Беларусі за 2023 год склаў 95 млрд 259,4 млн долараў — на 6,8% больш, чым за 2022-ы (89 млрд 166,8 млн), сведчаць папярэднія дадзеныя Нацыянальнага банка.
Экспарт склаў 47,87 млрд 701,7 млн долараў (+2,1%; 46 млрд 877,6 млн), імпарт — 47 млрд 389,3 млн (+12,1%; 42 млрд 289,2 млн).
Дадатнае сальда склала 480,7 млн долараў — у 9,55 разы менш, чым было па выніках 2022-га (4 млрд 588,4 млн).