8 февраля, Позірк. Необходимость “совместных публичных усилий по противодействию попыткам России инкорпорировать Беларусь” обсудили 8 февраля заместители главы Объединенного переходного кабинета (ОПК) Валерий Ковалевский и Павел Латушко с “главным контактным лицом” правительства ФРГ для представителей гражданского общества России и Беларуси в изгнании Робином Вагенером.
Вагенер является депутатом Бундестага, главой парламентской группы “За демократическую Беларусь” и координатором правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с гражданским обществом Южного Кавказа, Молдовы и Центральной Азии.
Как сообщила пресс-служба ОПК, во встрече также приняли участие “представители МИД Германии, немецкого посольства в Польше, команды Народного антикризисного управления” (возглавляет Латушко).
Собеседники среди прочего затронули вопросы ответственности Александра Лукашенко и представителей его режима “за совершенные преступления против человечности, незаконное перемещение украинских детей в Беларусь с оккупированных Россией территорий Украины”. Отдельное внимание они уделили преследованию представителей режима со стороны компетентных органов ФРГ в рамках универсальной юрисдикции.
Демсилы обсудили вопросы большего санкционного давления на представителей режима Лукашенко, патронажа Германии над белорусскими спортсменами-диссидентами, оказания помощи для их подготовки и участия в соревнованиях.
Переговоры также касались “поддержки Германией белорусского демократического движения в борьбе за свободную и демократическую Беларусь”, отношений с Украиной, взаимодействия в рамках Евросоюза в целом и на будущей Мюнхенской конференции по безопасности в частности, “возможность последующих шагов” в развитие резолюции Бундестага, принятой в ноябре 2023 года.
Стороны обсудили пути решения миграционных проблем белорусов в Германии и странах ЕС. Отмечена “важность практических мер” по помощи белорусам в легализации.