22 февраля, Позірк. Вопросы верификации белорусских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета обсудил новый состав соответствующей комиссии Министерства спорта и туризма Польши, сообщил Объединенный Переходный комитет (ОПК).
Отмечается, что верификация необходима для исключения возможности участия в международных соревнованиях, прежде всего в Олимпийских играх “чиновников Александра Лукашенко и прорежимных спортсменов”.
Первое заседание нового состава комиссии прошло под председательством первого заместителя министра спорта и туризма Польши Иренев Росы и с участием заместителя руководителя ОПК, руководителя Народного антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко. Было обсуждено сотрудничество ”по возможному допуску белорусских спортсменов-диссидентов в легкой атлетике и биатлоне к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2024 и Олимпиады-2026″.
Комиссия рассмотрела “возможности материально-технической поддержки белорусских спортсменов в тренировочном процессе через стипендии министерства и механизмы олимпийской солидарности на территории Польши”.
Председатель Национального паралимпийского комитета Польши Лукаш Шелига выразил готовность “оказать помощь белорусским паралимпийцам, пострадавшим от репрессий”, и продвигать вопрос привлечения паралимпийца Алексея Талая ”к ответственности в рамках спортивного права за участие в военном преступлении и нанесении ущерба репутации олимпийского движения”.
Отмечается, что комиссия, в которую вошли представители Минспорта, национальных олимпийского и паралимпийского комитетов Польши, ОПК и НАУ “будет собираться раз в месяц”.
28 февраля 2022 года, вскоре после поддержанного официальным Минском вторжения РФ в Украину, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать к соревнованиям атлетов из России и Беларуси. Эта рекомендация была немедленно и массово принята к исполнению.
28 марта 2023 года МОК выпустил заявление, в котором рекомендовал разрешить белорусам и россиянам участвовать в международных соревнованиях “в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов” (без использования флага, гимна и символики своих государств) и только в том случае, если они “активно не занимались поддержкой боевых действий”, не имеют действующих контрактов с силовыми и военными ведомствами своих стран.
Ряд международных федераций по видам спорта выполнил рекомендации МОК и согласился допустить атлетов из Беларуси и РФ к своим соревнованиям.
При этом спортсмены, которые в 2020 году поддержали протестное движение и были лишены возможности продолжать соревноваться в Беларуси, в большинстве своем прекратили профессиональную деятельность. На Олимпиаду 2024 года имеют шансы отправиться три атлетки, перешедшие в польское спортивное гражданство, — легкоатлетки Кристина Тимановская и Мария Жодик, а также конница Ольга Сафронова.
15 февраля стало известно, что Евросоюз намерен внести в санкционный пакет, приуроченный ко второй годовщине вторжения РФ в Украину, председателя Новополоцкого горисполкома (Витебская область) Дмитрия Демидова, генсекретаря Белорусского Красного Креста (БЧК) Юрия Шевцова и паралимпийца Алексея Талая.
Отмечается, что все они, а также директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей “Дельфины” Ольга Волкова причастны к “насильственной депортации украинских детей в Беларусь”.