22 февраля, Позірк. Об аккредитации 294 международных наблюдателей, которые 25 февраля будут работать на выборах в парламент и местные советы, сообщила 22 февраля Центральная избирательная комиссия.
238 наблюдателей (81%) представляют миссию наблюдателей от СНГ, в том числе 44 направлены Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ, 12 — Парламентской ассамблеей ОДКБ, 25 — Парламентским собранием Союза Беларуси и России, 4 — Постоянным комитетом Союзного государства, сообщил ЦИК.
11 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, еще 22 — от Шанхайской организации сотрудничества.
Названные структуры традиционно не видят в Беларуси проблем с организацией и проведением выборов. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое критически оценивает избирательный процесс в Беларуси, приглашения не получило.
23 наблюдателя, по утверждению Центризбиркома, “не представляют какие-либо наблюдательные миссии или организации, а выступают исключительно как независимые эксперты”. Среди них “политики, депутаты, общественные деятели” из восьми стран ЕС (Болгарии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Польши, Франции и Швеции), а также из Ирана, Ливана, Сербии и Швейцарии.
21 февраля БДИПЧ ОБСЕ распространило заявление, в котором выразило сожаление в связи с решением белорусских властей не направлять приглашение в адрес бюро участвовать за наблюдением за парламентскими выборами 25 февраля.
По мнению организации, это лишает граждан страны возможности получить “беспристрастную, прозрачную и всестороннюю оценку со стороны международного органа”. БДИПЧ также подчеркивает важность гражданских наблюдателей за выборами и возможность им работать без запугивания или давления.
Отмечено, что бюро, хоть и не может наблюдать за выборами, продолжает внимательно следить за событиями в стране и их последствиями для демократии и прав человека во всех областях, охватываемых его мандатом.
С 1996 года независимые наблюдатели не признали ни одну избирательную кампанию в Беларуси транспарентной и соответствующей стандартам ОБСЕ.