22 февраля, Позірк. Сейчас финализируется решение о признании в Австрии просроченных белорусских паспортов, что позволит получать австрийский вид на жительство и другие документы. Об этом было заявлено во время встречи в Вене 22 февраля белорусского демократического лидера Светланы Тихановской и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
В то же время актуальной остается проблема с паспортом иностранца, для получения которого, согласно местному законодательству, необходимо отказаться от белорусского гражданства. В этой связи рассматриваются другие варианты. Стороны договорились, что соответствующие консультации продолжатся на рабочем уровне, а Австрия разработает инструкцию для белорусов по легализации в стране, сообщила пресс-служба Тихановской.
В сентябре прошлого года Александр Лукашенко запретил оформлять белорусские паспорта за рубежом. Для этого нужно возвращаться в Беларусь, однако многие политэмигранты боятся ареста и не рискуют ехать.
Шалленберг и Тихановская договорились провести в конце 2024 года или начале 2025-го вторую Венскую конференцию по Беларуси.
Как сообщила пресс-служба Тихановской, стороны обсудили также ситуацию с белорусскими политзаключенными и возможные пути привлечения к ответственности виновных в репрессиях и других преступлениях представителей режима и их пособников. Тихановская предложила собеседнику назначить специального посланника по работе с демократическими силами Беларуси, как это уже сделали другие страны.
Демлидер передала главе австрийской дипломатии предложения от белорусской диаспоры и белорусского народного посольства в Вене.
Отдельно поднималась тема санкций и закрытия санкционных лазеек. Тихановская призвала министра не признавать результаты парламентских выборов 25 февраля в Беларуси и поддержать празднование Дня Воли 25 марта, который должен стать Днем солидарности с белорусским народом.
Обсужден уход из Беларуси австрийского Raiffeisenbank и судьба другого австрийского бизнеса в стране.
“Всегда приятно приветствовать Светлану Тихановскую в Вене — сильный голос за свободную, демократическую и независимую Беларусь. Австрия продолжает добиваться немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных“, — написал Шалленберг в ”Твиттере”.
Первая конференция, посвященная ситуации в Беларуси, состоялась в Вене 22 ноября 2021 года, из-за коронавирусных ограничений она частично проходила в режиме онлайн. В то время Шалленберг короткий срок (с 11 октября по 6 декабря) был главой австрийского правительства. Участие в мероприятии приняли министры и вице-министры более чем 10 стран.
Тогда Тихановская проинформировала о последних репрессиях в стране и напомнила международным партнерам их слова о единстве в поддержке белорусов. Она повторила позицию демократических сил: ”Нужно продолжать давление на режим, освободить всех заключенных по политическим мотивам и не делать никаких уступок нелегитимному режиму”. Диалог может начаться только после освобождения всех невиновных, сказала в Вене Тихановская.
Шалленберг заявил тогда, что ситуация в Беларуси неприемлема. Он упомянул кризис прав человека, искусственно созданный мигрантский кризис и отметил, что Европа должна уважать борьбу белорусского народа.