22 февраля, Позірк. Британская неправительственная организация Earthsight и немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco в открытом письме призвали к независимому расследованию деятельности Лесного попечительского совета (FSC) в отношении сертификации древесины и мебели, к заготовке и производству которых в Беларуси привлекаются политзаключенные.
“На протяжении многих лет знак FSC наносился на изделия из древесины, производимые принудительным трудом в исправительных колониях, в том числе политическими заключенными. Ставилась такая отметка и на древесину из лесов, находящихся под контролем белорусского чиновника, в отношении которого ЕС ввел санкции по причине причастности к исчезновению политических оппонентов”, — отмечают авторы письма.
По их мнению, сертификация FSC “сыграла важную роль в придании видимости устойчивого изготовления лесной продукции, связанной с этими исправительными колониями и лесами, и послужила открытию дверей для торговли с ЕС”. “Хотя FSC покинула Беларусь в марте 2022 года по другим причинам, она не признала и не устранила свои прежние провалы в этой стране. Поэтому ничто не мешает повторению этого сценария в других местах”, — предположили они.
В отчете, опубликованном в ноябре 2022 года британской некоммерческой группой Earthsight, сообщалось, что лесами, “находящимися под контролем Лукашенко, управлял некий Виктор Шейман, который еще с 2004 года находился под санкциями ЕС — его лично обвинили в насильственном исчезновении [и предполагаемом убийстве] четырех представителей оппозиции в Беларуси”.
“Часть этих лесов получила сертификацию FSC на следующий год после того, как Шейман занялся их управлением. Другие участки под его руководством продолжали получать новые сертификаты вплоть до января 2020 года”, — заявили правозащитники.
В отчете, отметили правозащитники, говорилось, что “сертификаты FSC для некоторых тюрем были выданы даже в конце 2020 года, уже после того, как широкомасштабные аресты и пытки участников продемократических протестов в Беларуси попали в заголовки мировой прессы”, в нем содержались также “данные о пытках и жестоком обращении с двумя наиболее видными правозащитниками и политическими диссидентами из Беларуси в одной из тюрем — об этих фактах было широко известно до выдачи тюрьме сертификата FSC”.
“Один из этих заключенных даже получил Нобелевскую премию мира в 2022 году (речь об основателе правозащитного центра “Весна” Алесе Беляцком. — “Позірк”.)”, — подчеркивается в письме.
Авторы заявили о желании “гарантировать, что потребители сознательно не будут покупать продукцию, связанную с нарушениями прав человека и подавлением инакомыслия в Беларуси”.
“Шокированные неспособностью организации признать этот скандал, не говоря уже о его устранении, мы вынуждены обратиться к FSC с требованием немедленного начала независимого расследования”, — заявляют правозащитники.
Открытое письмо подписано, среди прочего, 14 депутатами Европарламента из 9 стран ЕС и 33 международными неправительственными организациями из 14 стран. С белорусской стороны его подписали руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, бывший политзаключенный Виталий Жук, экс-кандидат в президенты Беларуси и бывший политзаключенный Андрей Санников.
FSC (Forest Stewardship Council) или Лесной попечительский совет — международная неправительственная организация, основной деятельностью которой является создание системы подтверждения экологического и социально-ответственного управления лесами. FSC устанавливает стандарты ответственного управления лесами, основанные на балансе экологических, экономических и социальных интересов.