19 февраля, Позірк. Александр Лукашенко 19 февраля подписал Указ № 64, которым создаются дополнительные условия для дальнейшего развития и совершенствования дистанционных финансовых услуг, сообщает его пресс-служба.
Документом расширен круг юридических лиц, имеющих право с помощью межбанковской системы идентификации осуществлять удаленную идентификацию клиентов и проверку их данных.
Для “повышения безопасности и качества предоставляемых сервисов” указ “детализирует требования к проведению удаленной идентификации, в том числе при использовании биометрических персональных данных”, отмечает пресс-служба Лукашенко.
В комментарии к документу говорится, что “указанные меры создают условия для дальнейшего расширения спектра дистанционных финансовых услуг и повышения их удобства для пользователей”.
Уточняется, что “с помощью одного мобильного приложения можно будет пользоваться счетами или банковскими платежными карточками разных банков, не проходя процедуру аутентификации для каждого из них”. Также “более удобным и быстрым” станет получение банковского кредита на покупку товаров в организациях торговли, утверждается в сообщении.
Кроме того, значительно расширятся возможности использования ID-карт: их владельцы смогут дистанционно получать финансовые услуги без посещения банка или поставщика платежных услуг, оплачивать “любые административные процедуры и осуществлять иные платежи, требующие проверки данных”.
До конца 2023 года должно быть “переведено в цифру” более 200 административных процедур, сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Светлана Корнеевич на пресс-конференции 24 августа прошлого года.
По ее словам, в последние годы “наметилась тенденция” по переводу административных процедур в электронный вид. “Государство уделяет этому очень пристальное внимание”, — заявила Корнеевич, отметив, что административные процедуры — это “разного рода взаимодействия”, которые граждане либо бизнес “осуществляют с государством”.
“Хотим вырубить дерево под окном, поставить ребенка на очередь в детсад, зарегистрировать зарядную станцию для электромобилей, получить лицензию или сертификат — это все административные процедуры”, — сказала она.
Поэтому, подчеркнула представитель центра, чем больше такого рода взаимодействий будет дигитализировано, тем лучше.
На 15 марта 2023 года биометрические документы получили более 2% граждан Беларуси, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищанович.
“Всего гражданами Беларуси получено 165 тыс., — сказал он. — Биометрических паспортов для выезда за границу выдано более 135 тыс.”.
По словам представителя ведомства, по количеству биометрических документов лидирует Минск, где выдано почти 41 тыс. ID-карт и 42 тыс. биометрических паспортов. На втором месте по получению электронных документов Гомельская область с 38 тыс. ID-карт и 25 тыс. паспортов соответственно. На третьем месте Витебская область: 30 тыс. ID-карт и 15 тыс. паспортов.
По словам Хрищановича, решающим фактором низкого спроса на ID-карты для белорусов является их стоимость: “Я лично беседовал с гражданами в различных регионах и в основном все говорят о [высокой] стоимости. Для многих 1,5 базовой величины за ID-карту — это существенная сумма (на то время 55,5 рубля, биометрического паспорта — две базовые величины, или 74 рубля. — “Позірк”.). Хотя практически эта сумма — себестоимость данного документа, самая минимальная цена, которую на данный момент можно предложить”.
Биометрические документы ввели в Беларуси 1 сентября 2021 года. В документы нового типа встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.
ID-карты используются на территории Беларуси для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта необходимы для выезда за границу. Если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется. Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.
Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Беларуси, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.