20 февраля, Позірк. ИТ-компании Польши готовят обращение в Министерство иностранных дел с просьбой о восстановлении программы Poland.Business Harbour (PBH), позволявшей нанимать зарубежных специалистов по упрощенной процедуре, заявила в интервью изданию Rzeczpospolita управляющий директор польской Ассоциации разработчиков программного обеспечения (SoDA) Марцелина Хойнацка.
По ее словам, приостановление программы “в одночасье, без предварительной договоренности с ИТ-отраслью” стало “болезненным ударом” для польских компаний, и теперь ассоциация “заканчивает работу” над ходатайством в МИД.
“Мы были лишены возможности подготовиться к этому сценарию”, — подчеркнула Хойнацка.
По данным МИД, предоставленным Rzeczpospolita, всего на конец января 2024 года по программе PBH было выдано 98,75 тыс. виз, 51 тыс. из них — в 2022 году”.
“Тогда ажиотаж в ИТ-сфере совпал с нападением РФ на Украину, и программу расширили на весь мир, — отмечает издание. — В 2023 году году количество виз сократилось до 22,3 тыс., а подавляющее большинство было выдано в первом полугодии”.
Издание отмечает, что репутация PBH пострадала “от негативной реакции властей после разразившегося летом 2023 года визового коррупционного скандала”. При этом польские эксперты считают, что белорусские ИТ-специалисты использовали визы по назначению, а не как “мост для релокации в Западную Европу”.
По словам Хойнацкой, “каждый айтишник, переехавший в Польшу по PBH, прошел проверку”, что позволило принять решение о его трудоустройстве. Она утверждает, что не было такой ситуации, когда бы визу PBH использовали “не по назначению”.
В качестве подтверждения она привела статистику Управления социального страхования Польши (ZUS), согласно которой с каждым годом в стране увеличивается доля иностранцев, работающих в ИТ-сфере. В конце 2021 года в реестре ZUS было зарегистрировано 28,3 тыс. иностранных специалистов, занятых в сфере “информация и коммуникация” (в том числе 4,5 тыс. белорусов). В конце 2023-го количество выросло почти вдвое — до 55 тыс, причем граждане Беларуси стали самой многочисленной группой — 18,1 тыс. Далее идут украинцы — 17,3 тыс. и представители Индии — 2,8 тыс.
Хойнацка подчеркнула, что хотя экономический спад в отрасли снизил потребность рынка в ИТ-специалистах в Польше, спрос на “высококвалифицированных сотрудников со специализированными знаниями по-прежнему очень высок”.
26 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски принял решение приостановить участие МИД в PBH до принятия решений, гарантирующих “надлежащую проверку компаний и иностранцев, являющихся ее участниками”.
По оценке министерства, программа ”не оправдала возложенных на нее надежд”. “Среди прочего, в общественном пространстве высказывались сомнения по поводу использования виз, выданных в рамках программы, в целях, не соответствующих ее принципам”, — отметил МИД.
Иностранцы, претендующие на работу в польском ИТ-секторе, по-прежнему могут подавать заявления на получение визы на общих основаниях и при соблюдении всех требований получить разрешение на работу на территории страны.
При этом МИД заявляет, что “начнет работу по упрощению визовых процедур для представителей бизнес-сектора, особенно в отраслях, наиболее востребованных польской экономикой”.
Замдиректора Восточного департамента МИД Польши Анна Костшева-Мишталь 20 сентября 2023 года на III Белорусском бизнес-форуме в Варшаве сообщила, что за три года в рамках PBH было выдано почти 90 тыс. виз.
Программа Poland Business Harbour была создана в сентябре 2020 года с целью привлечения в Польшу ИТ-специалистов и компаний из Беларуси, а затем была расширена на такие страны, как Грузия, Россия, Украина, Молдова и Армения.