21 февраля, Позірк. Беларусь продолжает соблюдать обязательства и ограничения, предусмотренные системой контроля над вооружениями, в том числе Договором об обычных вооруженных силах в Европе и документами, принятыми в его развитие, заявил 21 февраля на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Валерий Ревенко.
Он также заявил о готовности Минска к “двусторонним и многосторонним предметным консультациям и переговорам по тематике общеевропейской безопасности”.
По его словам, Беларусь активизировала связи с партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке, заинтересованными в сотрудничестве в военной сфере, “направленном на обеспечение национальной и международной безопасности”, сместив фокус военного сотрудничества “с Европы на другие регионы”.
Ревенко заявил, что Вооруженные силы развиваются “исключительно с точки зрения обеспечения оборонной достаточности” и не против каких-либо государств.
На фоне “наращивания темпов и масштабов программ вооружения в европейском регионе” белорусская армия не втягивается в новую гонку вооружений, при этом реализуется “комплекс мероприятий, позволяющих отразить любую агрессию”.
Накануне иностранные военные атташе из 21 государства посетили “объекты органов пограничной службы” на границе Беларуси с Литвой, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета. ГПК отметил, что им была “предоставлена возможность лично убедиться в состоянии дел на западных рубежах Беларуси и сформировать объективное мнение о складывающейся обстановке”: “Также в ходе визита иностранным атташе продемонстрированы свидетельства недружественных действий литовской стороны, в том числе по отношению к собственным гражданам, посещающим Республику Беларусь”.
20 февраля состоялась аккредитационная встреча Ревенко с армянским военным дипломатом полковником Гарегином Меликсетяном.
Ревенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора указом Александра Лукашенко от 19 февраля.
Он включен в 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении РФ, ведущей войну против Украины, и Беларуси как сателлита Кремля. Санкции были утверждены 18 декабря 2023 года.